दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, बम की धमकियों जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाएं
जस्टिस संजीव नरूला ने सरकार से स्कूल, कानून पालन करवाने वाले एजेंसियों, संबंधित नगर निगम अधिकारियों और अन्य राज्य विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कार्य योजना को अंतिम रूप देने को कहा है
Delhi High Court ने समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली पर स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्णय लेने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली लागू करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पर निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना चाहिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका नीति आयोग की समिति के पास सौंपने का निर्देश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त से एक हैंडबुक तैयार करने को कहा
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि कई मामलों में जांच अधिकारी इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं हो पाते कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से मांगी गई जानकारी किस तरह प्राप्त की जा सकती है और कई बार कीमती समय बर्बाद हो जाता है.
दिल्ली HC ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर याचिका को किया खारिज, कहा- यह एक खतरनाक रास्ता
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत बीमाधारकों को सभी बीमा पॉलिसी दस्तावेज सौंपे जाने को सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग याचिका खारिज कर दी.
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालतों को जारी किए दिशा-निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायेतर तलाक याचिकाओं पर पारिवारिक अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें तलाक नामा या अन्य समझौते की मूल प्रति अदालत में पेश करना जरूरी होगा.
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगने पर OCI कार्डधारकों को काली सूची में डालने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दें: HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक 80 वर्षीय प्रोफेसर खालिद जहांगीर काजी का OCI कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने Jindal Saw को 70 लाख डॉलर भुगतान के मामले में GAIL की अपील की खारिज
यह मामला सॉ पाइप्स लिमिटेड (अब जिंदल सॉ लिमिटेड) के GAIL को पाइपों की देरी से आपूर्ति करने से संबंधित है.
सात साल की बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में दोषी को 7 साल की सजा बरकरार, पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी को सुनवाई गई सात साल की सजा को बरकरार रखा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का खास निर्देश
Delhi High Court: हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) से जुड़े होने और उसे समर्थन देने के लिए दोषी ठहराई गई दो महिलाओं की जेल अवधि को संशोधित करते हुए की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को महिला और नाबालिग बेटों को 11 लाख का मुआवजा देने का निर्देश, लापरवाही के लिए ठहराया जिम्मेदार
वर्ष 1986-88 के दौरान झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में एक फ्लैट दिया गया था. 20 जुलाई, 2000 को दूसरे तल के अपार्टमेंट की बालकनी ढह गई थी, जिससे याचिकाकर्ता के पति गिर गए थे और चोटों की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी.
