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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एनआईए को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को तय की है.

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा जारी रहेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने आधिकारिक पोर्टल पर मुस्लिम विवाहों का ऑनलाइन पंजीकरण सक्षम करे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 16 दिसंबर तक यह तय करने का निर्देश दिया है कि क्या अपराध के आरोपी और जमानत पर रिहा हुए विदेशियों को हिरासत केंद्रों में रखा जाना चाहिए और क्या उनके वीज़ा को बढ़ाया जाना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई आरोप तय करने के 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और अदालत को मामले में नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय-ब्रिटश उपन्यासकार सलमान रुश्दी की लिखित विवादित पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज के आयात पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है.

उच्च न्यायालय ने कॉलेज से अगले आदेश तक अल्पसंख्यक कोटा श्रेणी के तहत कोई और सीट आवंटित न करने को कहा था.

मलिक को मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्होंने मामले में दोषी होने की दलील दी थी और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय-ब्रिटश उपन्यासकार सलमान रुश्दी (Salman Rushdie) की लिखित विवादित पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज (The Satanic Verses) के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली वर्ष 1988 में सीमा शुल्क अधिकारियों की अधिसूचना को अस्तित्वहीन माना है.

मौजूदा मामला एक सुनियोजित हत्या का है, जिसमें जघन्य अपराध करने के लिए पेशेवरों को काम पर रखा गया है. अगर याचिकाकर्ता दोषी पाई जाती है, तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है.