स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, दिया ये तर्क
विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.
CrPC की जगह लेने वाले नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक न्याय में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है: दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि भानासुसं के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे साक्ष्यों की बेहतर समझ और मूल्यांकन के लिए सवरेत्तम प्रथाओं के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है.
विवाहित महिला के 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS मांगी रिपोर्ट
अदालत ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.
पान मसाला कंपनियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने ‘वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी’ लिखने को लेकर दिया ये आदेश
न्यायालय ने कहा कि पान मसाला कंपनियों द्वारा विनियमन को चुनौती देना अपने स्वार्थ से प्रेरित है ताकि उनके पान मसाला ब्रांडों की बिक्री को सुरक्षित रखा जा सके, जो विनियमन का अनुपालन करने पर प्रभावित हो सकता है.
गुमशुदा बच्चों के मामले में शिकायत मिलते ही शुरू हो जांच, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
कोर्ट ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए.
Delhi Excise Policy Case: ईडी के समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 9 जुलाई को होगी सुनवाई
हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.
याचिका वापस लेने की एवज में 50 लाख रुपये की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को कोर्ट ने ठहराया दोषी, एक लाख का लगाया जुर्माना
कोर्ट ने कहा कि अवमानना करने वाले व्यक्ति को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत में ही बैठे रहने की सजा सुनाई जाती है.
राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 का हो प्रचार, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रुख को रिकॉर्ड में लेने के बाद जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.
विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अदालत ने पिटीशन को दुर्भावना से प्रेरित बताया
अदालत ने कहा, दावे सच्चाई की परवाह किए बिना किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें हेर-फेर या गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज, पढ़ें क्या है पूरा मामला
अदालत ने कहा यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक ऐसे धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख हैं, जिसकी आज स्थिति सबसे अच्छी नहीं है.
