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Delhi High Court

अधिवक्ता सुनील ने पीठ का ध्यान तिहाड़ झील की बदहाली की ओर दिलवाते हुए कहा कि तिहाड़ झील का विकास डीडीए ने सरकारी खजाने से भारी मात्रा में पैसा खर्च करके किया था.

पारिवारिक विवाद के एक मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति पत्नी पर लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाया। उसने आत्महत्या करने की धमकियों और आपराधिक मामलों में फंसाने के संबंध में अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.

WhatsApp: पीठ ने आदेश दिया कि मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2021 आईटी नियमों के कई पहलुओं को चुनौती देने वाली अन्य सभी याचिकाओं को उसके पास स्थानांतरित करने का इंतजार किया जा सके.

हाईकोर्ट ने कहा है कि आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार केवल उन छात्र को है जिसके पास बीएएमएस या बीयूएमएस की डिग्री है.

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका को कानून के अंतिम वर्ष के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की है. ये जनहित याचिका अधिवक्ता मोहम्मद इमरान अहमद के माध्यम से दायर की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में पूरी तरह से असंवेदनशीलता बरती गई है.

एनआईए ने आरोप लगाया कि जहूर पॉल की ISIS के प्रति निष्ठा थी और वह जम्मू-कश्मीर में कुछ आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए अपने कैडरों के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने में शामिल था.

साल 2020 में एक व्यक्ति ने फैक्ट चेक वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ‘जिहादी’ कहकर कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था. इस मामले में ​दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.

कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के बराबर है और जब तक देहाद्राय, मिश्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप को साबित नहीं कर पाते, तब तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाएगा।