वक्फ ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने आखिरी बार 20 अप्रैल, 2022 को काम किया था, जब राज्य न्यायिक सेवा या एडीजे के पूर्व सदस्य को ट्रिब्यूनल से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की अफवाह पर दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी
बीते 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला था, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद कई स्कूलों को खाली कराने के साथ छात्रों को घर भेज दिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी को पैरोल देने से किया इनकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माता-पिता ने बात करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद एक आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना कर दिया.
जनता के लिए खतरा या अन्य स्थितियों के बिना बुलेटप्रूफिंग के लिए वाहन का पंजीकरण निलंबित नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से वाहनों को बुलेट-प्रूफ करने की अनुमति नहीं देती है.
हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल के लिए नवीकृत करने का आदेश दिया
उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाला मामले में दोषी पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का आदेश दिया है.
दिल्ली में सरकारी आवास की मांग को लेकर जिला अदालत के जजों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
हाईकोर्ट में याचिका राजधानी के न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनिधि संस्था ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन, दिल्ली ने दायर की है।
कक्षाओं में AC की सुविधा के लिए लगने वाले शुल्क पर रोक की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई, कही यह बात
कोर्ट ने कहा कि स्कूलों का चयन करते समय अभिभावकों को स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनकी लागत के बारे में ध्यान रखना चाहिए।
भारतीय टेस्ला पर एलन मस्क की टेस्ला ने किया मुकदमा, ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
एलन मस्क की टेस्ला ने कहा है कि अप्रैल 2022 में टेस्ला पावर इंडिया और उसके समकक्ष टेस्ला पावर USA को एक संघर्ष विराम नोटिस जारी किया गया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा
अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.
