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Delhi High Court

दिल्ली दंगे के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले अपने खिलाफ दर्ज एफआई को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ईडी ने याचिका के सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कही है.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाम पहचान से जुड़ा होता है और ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गृह मंत्रालय की शिकायत पर एक शख्स पवन पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वह एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर प्रसारित विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह व्यवस्था उस याचिका को खारिज करते हुए दीए जिसमें राज्य चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में वे चुनाव चिह्न डालने से रोकने की निर्देश देने की मांग की गई है, जो राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेएनयू का यह कोई पहला मामला नहीं है, जो इस अदालत के समक्ष आया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन कर छात्र को जबरन निष्कासित किया गया हो.

अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोपी और आत्महत्या करने वाले मृतक के कृत्यों के बीच कारणात्मक संबंध या निकटता स्थापित करने की आवश्यकता है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने लोकपाल के उस आदेश को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पार्टी के नाम पर मौजूद दो संपत्तियों की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया गया था.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं. हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतें नहीं. कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है.

आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी एवं केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब यह फैसला कल दिया जाएगा।