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Delhi High Court

नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen Z प्रदर्शन के दौरान भारतीय महिला की हुई मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुचं गया है. दायर याचिका में 100 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है. दायर याचिका में भारत सरकार, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों तथा हयात जैसे अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल समूह से 100 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने से इनकार करते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार और डीएमआरसी की नीति का विषय है, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी मनोज गौड़ की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट अब 2 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा, जबकि अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

पायलटों की थकान से जुड़े डीजीसीए नियमों पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेगुलेटर ने साफ किया कि साप्ताहिक आराम पर कोई समझौता नहीं हो सकता है.

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को स्वास्थ्य आधार पर मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से मनोज गौड़ की मां की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने को कहा है.

दिल्ली में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए गठित वैधानिक संस्था दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से बंद होने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर प्रिया कपूर और 22 अन्य को समन जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च तय की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने देरी से याचिका दायर करने पर यासीन मलिक से जवाब मांगा है और एनआईए को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व जज आईएम कुद्दुसी को राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी से निजी जानकारी मांगना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.