वर्दीधारी असहज स्थिति में भी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi High Court ने सीआईएसएफ उपनिरीक्षक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्दीधारी सेवा में उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार रहें और असहज स्थिति में भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते.
टेरर फंडिंग मामला: आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट 31 जुलाई को जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जबकि राशिद 2019 से जेल में बंद हैं.
दिल्ली पुलिस में तैनात हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें अन्याय की धारणा को देता है बढ़ावा
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज को गहराई से नुकसान पहुंचाता है और इसे पूरी असहिष्णुता के साथ समाप्त करना जरूरी है.
यौन शोषण के दोषी प्रोफेसर अमित कुमार की जबरन सेवानिवृत्ति पर मुहर, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
Delhi High Court ने प्रोफेसर अमित कुमार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को बरकरार रखते हुए यौन उत्पीड़न मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. उन्हें ICC ने दोषी ठहराया था.
पैरोल-फरलो विवाद से बचने के लिए हाईकोर्ट का आदेश, रिहाई के समय लिखित में दें आत्मसमर्पण की तारीख
Legal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पैरोल या फरलो पर रिहा होने वाले दोषियों को आत्मसमर्पण की तारीख लिखित रूप में दें और उसकी पावती लें, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो.
दिल्ली हाई कोर्ट ने ISIS के सक्रिय सदस्य को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएसआईएस के कथित सदस्य मोहम्मद रिजवान अशरफ की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि उस पर गंभीर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोप हैं और उसकी रिहाई जांच में बाधा बन सकती है.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा– दोस्ती का मतलब सहमति नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोस्ती किसी पुरुष को बिना सहमति यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती, और नाबालिग की सहमति भी कानूनन मान्य नहीं मानी जाती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में कथित आरोपी और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी. सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में लालू समेत उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: कमाने की क्षमता नहीं, असल कमाई है भरण-पोषण का आधार, बीटेक-MBA पत्नी को भी मिला हक
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमाने की क्षमता और वास्तविक आय दो अलग-अलग विषय हैं. कोर्ट ने बीटेक और एमबीए डिग्रीधारी पत्नी को भरण-पोषण देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी.
जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा है. मामला टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें वह 2019 से जेल में बंद हैं.
