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Delhi High Court

Cyber Crime: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी उन्हें मानसिक आघात से बचाने की सख्त जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी से संयुक्त एक्शन प्लान दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नदी में केवल उपचारित जल ही छोड़ा जाए और विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर कमियां दूर की जाएं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के रिलीज को लेकर दायर दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 4 अगस्त को फिल्म के समर्थकों और विरोधियों दोनों की सुनवाई करें और फिर कानून के हिसाब से निर्णय …

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेज रफ्तार कार से ई-रिक्शा टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 'ब्लड मनी' समझौते को भी खारिज किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिकों की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी को 25 लाख रुपये अग्रिम देने का आदेश दिया है, जिससे सेना 40 दिन में अस्थायी बेली ब्रिज बना सके. स्थायी फुटओवर ब्रिज के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है.

Celebi Ground Handling India: दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. उन्होंने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को स्थायी शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों को बिना किसी गलती के परीक्षा समय की हानि हुई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने लामपुर हिरासत केंद्र में बंदियों के साथ कथित मारपीट और CCTV निगरानी में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय को जांच का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एजेंसियों द्वारा जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति पर नाराज़गी जताई और कहा कि CCTV फुटेज जानबूझकर जांच से छिपाई जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी है. वह 2001 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दे रही थीं, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.