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Delhi High Court

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और अन्य प्राधिकारियों से कहा कि वे यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला लें. कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पहचान पत्र लेना भी अनिवार्य करने की मांग की गई थी,

Delhi Anaj Mandi Fire Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने के मामले में इमारत मालिक की याचिका खारिज की, आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा.

Jan Aushadhi CEO Appointment: जन औषधि परियोजना के CEO की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वापस ली. सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद याचिका को हटाया गया.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें पति की पैतृक संपत्ति के हिस्से की नीलामी कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी मुद्दा बताते हुए 28 अगस्त तक के लिए नीलामी पर रोक लगा दी है.

आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने संसद में उपस्थिति के लिए निजी खर्च वहन करने की शर्त को अनुचित बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ को समान पार्टी चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.

Delhi High Court: जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता पत्नी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने पारिवारिक अदालत के सीआरपीसी की धारा की धारा 31के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया था. पत्नी ने पति की वास्तविक आय की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित अन्य गवाहों को बुलाने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती.

Sexual Harassment Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न व पीछा करने के मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए उसे छह महीने तक हर रविवार को सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई है.

अदालत ने एक ऐसे 32 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी का दावा करते हुए जमानत मांगी थी. जस्टिस संजीव नरूला ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की शारीरिक सहमति भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है.