बटला हाउस बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 11 जून को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की थी. कोर्ट अब 11 जून को सुनवाई करेगा.
CLAT PG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने आंसर की विवाद में छात्रों को दी राहत, एनएलयू को जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएलएटी पीजी 2025 की उत्तर कुंजी में विसंगतियों पर सुनवाई करते हुए छात्रों को राहत दी है. कोर्ट ने एनएलयू कंसोर्टियम को जल्द संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है.
भ्रष्टाचार का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट अहलमद की ओर से दायर अग्रिम जमानत वाली याचिका पर 9 जून को सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट 9 जून को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राऊज एवेन्यू कोर्ट के अहलमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा— केस ट्रांसफर के लिए दुर्भावना स्पष्ट होनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट: डीपीएस द्वारका ने निलंबित छात्रों का निलंबन लिया वापस, फैसले पर कोर्ट जल्द देगा आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट में द्वारका डीपीएस स्कूल द्वारा बढ़ी हुई फीस न देने पर छात्रों के निष्कासन मामले में सुनवाई हुई. स्कूल ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर निलंबन वापस लेने की जानकारी दी. कोर्ट ने उचित आदेश देने की बात कही.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉल धोखाधड़ी मामले में सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी, मंजूरी में देरी पर जताई चिंता
पश्चिमी दिल्ली मॉल धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूरी में देरी पर नाराज़गी जताते हुए सरकार के प्राधिकरण को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट अगस्त में अगली सुनवाई करेगा.
दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को दिया निर्देश- “पीड़िताओं से पहचान पत्र मांगने से बचें”
जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों को विशेष रूप से संभालने की जरूरत होती है और कठोर प्रोटोकॉल समय पर चिकित्सा देखभाल में बाधा नहीं डालनी चाहिए.
यौन पीड़ितों के गर्भपात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, जांच अधिकारी और अस्पतालों की भूमिका तय
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार बालिग और नाबालिग पीड़िताओं के गर्भपात से जुड़ी प्रक्रियाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठन, दस्तावेजों की भाषा, डीएनए साक्ष्य और प्रशिक्षण की अनिवार्यता को लेकर व्यापक आदेश दिए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पर सरकार से मांगी स्थिति रिपोर्ट, सक्रिय मामलों को बताया गंभीर चिंता
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2023 की बैठक में लिए गए कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने इसे तात्कालिकता का विषय बताते हुए, एसओपी लागू करने की आवश्यकता जताई है.
मजहबी आधार पर रेजिमेंटल साप्ताहिक परेड में भाग नहीं लेने वाले सैन्य अधिकारी को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, बर्खास्तगी बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी बरकरार रखी, जो धार्मिक परेड में भाग नहीं लेने के कारण बर्खास्त हुए थे. कोर्ट ने कहा, सेना में राष्ट्र सर्वोपरि, मजहब नहीं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर तोड़ने पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नहीं हटाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय नागरिकता के लिए CAA, 2019 के तहत आवेदन करें.
