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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में जलभराव से राहत के लिए एम्स परिसर से होकर नई सीवर लाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं. डीजेबी और एमसीडी को मानसून को देखते हुए तत्काल सफाई और गाद निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Surf Excel vs Ghari: दिल्ली हाई कोर्ट ने घड़ी डिटर्जेंट के विज्ञापन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए Surf Excel को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने RSPL लिमिटेड को 24 जून 2025 तक बदलाव करने की समयसीमा दी है.

अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, उनको 27 जून से 5 जुलाई तक मेलबर्न यात्रा की अनुमति मिली है. फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रमोशन के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे.

Anticipatory Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में पत्नी की रहस्यमय मौत के मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाले आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया, अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी मामले में लापरवाही को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, कोर्ट ने पूछा— क्या देखभाल की कमी से लड़कियां फिर तस्करी का शिकार हुईं?

FIFA Club World Cup 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म DAZN को राहत देते हुए फीफा क्लब विश्वकप 2025 की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ एकपक्षीय डायनेमिक निषेधाज्ञा जारी की है. कोर्ट ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट में 13 विधि शोधकर्ताओं ने वेतन 65,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने और बकाया राशि ब्याज सहित देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की. न्यायाधीशों की पीठ ने निजी कारणों से सुनवाई से खुद को अलग किया, अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे नई बेंच.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता के प्रत्यक्ष हित न होने के कारण खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाते हुए उसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े व्यक्ति जगदीश दास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिससे उसे राहत दी जा सके.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को असंगत और अविश्वसनीय बताया तथा प्राथमिकी में देरी को लेकर सवाल उठाए.