Bharat Express

delhi news

Supreme Court: जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीईसी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि हम सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सीईसी को कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) को और पावरफुल बना दिया गया है. उनकी अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया है. इस नए आदेश के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिल सकता है.

उन्होंने कहा, कभी-कभी मेरा ध्यान कारावास काट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर जाता है.

Delhi CCTV Controversy: बीजेपी नेता अभय वर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार केवल अपने विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों में ही सीसीटीवी कैमरा लगा रही है.

दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में होने वाले बड़े फेरबदल की चर्चाओं ने पुलिस और प्रशासन दोनों ही जगह सरगर्मी बढ़ा दी है.

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली के पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है.

दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा के मामले में अदालत ने कहा— अगली सुनवाई तक उसे उसकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है.

दिल्ली में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन छात्रों की मौत के मामले में कथित आरोपी SUV ड्राइवर मनोज कथूरिया की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपित भाइयों में से एक को शस्त्र अधिनियम की धारा—27 के आरोप से बरी कर दिया.

आज दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के संबंध में प्रवेश रजिस्टर की जांच करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा मुक्ति केंद्र में न रहे.