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delhi news

दिल्ली पुलिस ने 'संवाद' कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की और उन्हें स्मार्ट आईडी कार्ड वितरित किए. कार्यक्रम में 400 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया और साइबर सुरक्षा, अल्जाइमर रोग, और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लीगल सर्विस कमेटी से संपर्क करने और एक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है. अब कोर्ट फरवरी 2025 में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनसे जुड़े मामले में 29 गवाह और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया

दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं. इसी क्रम में ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतार दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद से संजीव नसियार के निलंबन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्देश पर रोक लगा दी है. नसियार आम आदमी पार्टी (आप) के लीगल सेल के अध्यक्ष भी हैं.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और AAP के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नई दिल्ली के दो नामी स्कूल डीपीएस आरके पुरम और जीडी गोयनका को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया.

दिल्ली में एक युवक ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी (IPS Rahul Balhara) पर कांच के ग्लास से हमला करने का आरोप लगाया. पीड़ित के सिर से खून बहने की तस्वीर और आपबीती का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है.

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों और हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. वहां हिंदू अनुयायियों को उनके घरों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है. हिंदू धार्मिक स्थलों को भी शिकार बनाया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों में आगजनी की घटनाएं भी देखी गई हैं.

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे. किसान इस संघर्ष में पूरी तरह से एकजुट हैं और कह रहे हैं कि किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे.

बकिंघम विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) में दो साल का ब्रिज कोर्स पूरा करने वाले कानून स्नातक के लिए योग्यता परीक्षा से छूट के विस्तार का आदेश देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया.