‘कानून अपने हाथ में ले रही है सरकार…’, डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड सरकार और डीजीपी को नोटिस
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और राज्य सरकार द्वारा डीजीपी नियुक्ति के नियमों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
DGP की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु को घेरा; पूछा- आखिर राज्यों को ‘परमानेंट’ साहब से परहेज क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकारों की गैर-पालनशीलता पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची में से स्थायी डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं करने पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक और एडहॉक डीजीपी की परंपरा से योग्य व वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है.
डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस किया जारी
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया. झारखंड सरकार पर यूपीएससी नियमों के उल्लंघन का आरोप है. मई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी.
DGP नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को जवाब देने के लिए दिया समय, UPSC से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आठ राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के अलावा गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को यह नोटिस जारी किया था.
