CEC और EC की कानूनी छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; आरजेडी सांसद मनोज झा की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून की धारा 16 को चुनौती देने वाली मनोज झा की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
जब ‘शेषन’ से कांपते थे नेता… लिंगदोह की तकरार और अब ज्ञानेश कुमार के दौर की चुनौतियां, जानिए कैसे बदला चुनाव आयोग?
भारत के लोकतंत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद हमेशा से विशेष महत्व रखता रहा है. यह पद ना सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहन करता है, बल्कि समय-समय पर राजनीतिक दबावों के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करने की भी परीक्षा देता है.
सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ज्ञानेश कुमार विवाद पर सांसद मनोज झा का तंज, समिक भट्टाचार्य को भारत रत्न मिल जाना चाहिए
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद को लेकर कहा कि यह मामला अब केवल विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच की राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि नागरिकों से भी जुड़ा विषय है.
क्या नए मतदाताओं की राह होगी मुश्किल? चुनाव आयुक्तों के ‘डिसेंट नोट’ से घिरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, विपक्ष का तीखा हमला
नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों ने देश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है.
Ex Congress Mp Udit Raj ने किस पर लगाया संविधान का गला घोटने का आरोप?
पूर्व कांग्रेस सांसद Udit Raj ने आरोप लगाया कि Bharatiya Janata Party संविधान का “गला घोंट” रही है. उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया और संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे लोकतंत्र और संविधान की भावना को नुकसान पहुँच रहा है. इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रशांत ने उनसे खास बातचीत की |
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में हो रहे SIR को लेकर जारी किया अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग से उम्मीद जताई है कि ये निर्देश देशभर में लागू होंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पर्याप्त इंतज़ाम करेगा.
‘जब राष्ट्रपति को भी इतनी छूट नहीं, तो चुनाव आयुक्तों को क्यों?’- सुप्रीम कोर्ट में 2023 के चुनाव कानून को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
ECI का नया अपडेट: अब वोटर ID सिर्फ 15 दिन में! चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मिलेगी रियल-टाइम ट्रैकिंग
ECI New Update: चुनाव आयोग ने EPIC डिलीवरी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने या बदलाव के बाद सिर्फ 15 दिनों में वोटर ID कार्ड घर पर मिलेगा. इसके साथ रियल-टाइम ट्रैकिंग, SMS अलर्ट और नया आईटी मॉड्यूल शुरू किया गया है.
क्यों बार-बार उठ रहे चुनाव आयोग पर सवाल?
Questions on Election Commission: कांग्रेस और महागठबंधन ने वोटर लिस्ट, अधिकारियों की नियुक्ति और निष्पक्ष मतदान पर गंभीर सवाल खड़े किए. आरोप है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए या मनमाने ढंग से जोड़े-घटाए गए.
