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farmer protest

किसानों की यह लड़ाई किसी मोलभाव की नहीं, अपने हक की है. सरकार की ही गठित एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें धूल फांक रही हैं.

इस मुलाकात के दौरान डल्लेवाल ने यह भी बताया कि किसानों को अब भी कई समस्याएं हैं, जैसे उनकी उपज का सही मूल्य ना मिलना और कृषि यांत्रिकीकरण की कमी. उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार को ठोस नीतियां बनाने की आवश्यकता है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशू धुलिया की बेंच ने सभी पक्षों की सहमति के बाद पंजाब सरकार को 2 जनवरी तक का समय दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश का पालन न करने पर चिंता जताई. कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि डल्लेवाल 24 दिनों से हड़ताल पर हैं. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है. वो 10 मिनट तक बेहोश रहे. इसपर कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि उन्हें मेडिकल सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल से कहा कि पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म करवाएं.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को आदेश दे कि सभी राज्यों के बॉर्डर खोले जाए. याची गौरव लूथरा ने कहा कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है.

Madhya Pradesh News: खरगोन जिले कई गांवों में सैकड़ों किसानों ने अपनी जमीन पर एडवांटा कंपनी का मक्का का बीज बोया था. किसानों ने शिकायत की है कि उनकी फसल बेकार रही, क्योंकि इस किस्म के भुट्टे में दाना नहीं आया.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब और हरियाणा द्वारा सुझाये गए सभी नाम विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिष्ठित और ईमानदार लोग हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों में किसानों की एक बड़ी आबादी रहती है.