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आज का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है. जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, तो सबकी निगाहें सिर्फ नई योजनाओं या टैक्स स्लैब पर नहीं, बल्कि उनके भाषण के तरीके पर भी होंगी. इस बार का बजट पिछले साढ़े सात दशकों की परंपरा से बिल्कुल अलग हो सकता है

केंद्रीय बजट पेश होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। वह लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इसके साथ ही वह रविवार को बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री भी होंगी। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी, रविवार के दिन बजट पेश किया था।

Budget 2026: आज 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. यह भारत के इतिहास में दूसरा मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा. इसका प्रसारण संसद टीवी और दूरदर्शन के डीडी नेशनल पर होगा.

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 16वें वित्त आयोग के चक्र** के तहत बनाई जाने वाली **हर नई केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** और मौजूदा योजनाओं में अब एक **स्पष्ट ‘सनसेट क्लॉज’ तथा निर्धारित टाइमलाइन अनिवार्य रूप से जोड़ी जाए। मंत्रालय ने सभी विभागों से अपनी योजनाओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां भी उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उनके प्रदर्शन, वित्तीय प्रभाव और वास्तविक उपयोगिता का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

भारत में कॉरपोरेट टैक्स संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 9,86,767 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो चार साल में लगभग 115% बढ़ा है. इसी अवधि में कॉरपोरेट मुनाफा 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है.

Finance Ministry Order For Diwali: एक ओर GST रिफॉर्म लागू कर केंद्र सरकार ने जनता को लाभ दिया है. वहीं दूसरी ओर त्योहारों से पहले वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मियों और अधिकारियों को मायूस कर दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में अधिकांश वस्तुओं को दो मुख्य स्लैबों - 5% और 18% - के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. 

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में स्थिर रहेगी, मुद्रास्फीति 2.1% पर सकती है. मॉनसून सामान्य रहने के आसार हैं. अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.2-6.5% हो सकती है. RBI दर कटौती पर विचार कर सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट में 50 रुपये के सिक्के जारी करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. वित्त मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर बताया कि जनता सिक्कों की तुलना में नोटों को अधिक पसंद करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "वित्त वर्ष 25 में वास्तविक जीडीपी में 6.5% की वृद्धि हुई, जो दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुरूप है. यह वृद्धि भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार अनिश्चितताओं से चिह्नित चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच हुई."