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FSSAI

दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI के उस बैन ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें डाबर के 100% शुद्ध वाले उत्पादों की बिक्री रोकने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा- बिना सुनवाई का मौका दिए आदेश गलत है.

Dabur FSSAI action: FSSAI ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों पर किए गए '100% Pure', '100% Natural' और '100% Organic' जैसे दावों पर आपत्ति जताई है. नियामक ने बिक्री रोकने, 15 दिन में ATR जमा करने और कंपनी को पैकेजिंग व विज्ञापनों से ये दावे हटाने के निर्देश दिए हैं.

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने ग्राहकों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं. कंपनी पर सड़े हुए अंडे, एक्सपायर्ड प्रोटीन पाउडर और दूषित शिशु आहार बेचने का आरोप है. FSSAI ने कंपनी से जवाब मांगते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

FSSAI newspaper food packaging warning: एफएसएसएआई ने अखबार में खाना लपेटने और परोसने पर सख्त रोक लगा दी है। इसके पीछे के स्वास्थ्य खतरे और छोटे व्यवसायों पर असर को आसान भाषा में समझने के लिए यह एक्सप्लेनर पढ़ें! अभी क्लिक करें.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिका में नेशनल टास्क फोर्स बनाने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है और न ही याचिका में कोई मेरिट है.

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI और BIS द्वारा निर्धारित पेयजल मानकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम विवाद से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दिया है. यह याचिका सीबीआई निदेशक की ओर से दायर की गई है. दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को FSSAI लेबलिंग नियमों में संशोधन कर पैक्ड फूड के फ्रंट-ऑफ-पैकेज पर चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और फैट की मात्रा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए.

FSSAI ने एक अधिसूचना में कहा था कि घी और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों पर A1 और A2 का लेबल लगाकर बेचना भ्रामक है. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पालन नहीं करता है.

जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड फूड आइटम बेचने वाली कंपनियों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है.