GST Rate Cut: मोदी सरकार ने खत्म की 12% और 28% जीएसटी स्लैब, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, ये सभी सामान हो जाएंगे सस्ते
जीएसटी परिषद ने बुधवार (3 सितंबर) को दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही लागू रहेंगी.
GST परिषद की बैठक में 150 से अधिक उत्पादों पर कर दरों में हो सकती है कटौती, पराठा-रोटी पर जीएसटी में छूट देने पर विचार
जीएसटी परिषद (GST Councils) इस सप्ताह अपनी दो दिवसीय बैठक के दौरान रेट एडजस्टमेंट के तहत 150 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी (GST) दरों में कमी के केंद्र के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है.
भारत का जीएसटी कलेक्शन लगातार आठ महीने 1.8 लाख करोड़ के पार, अगस्त में 6.5 प्रतिशत बढ़ा
GST संग्रह में तेजी से इजाफा हो रहा है और यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से ऊपर बना हुआ है, जो देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है.
जीएसटी काउंसिल 31 अक्टूबर तक कॉम्पेनसेशन सेस को हटाने पर कर सकती है चर्चा, मार्च 2026 तक है अवधि
वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Councils) की बैठक 3 सितंबर को होने जा रही है. इस बैठक में 31 अक्टूबर तक कॉम्पेनसेशन सेस समाप्त करने पर चर्चा की जा सकती है.
जीएसटी में सुधार से कीमतों में आएगी कमी, दिवाली तक सुधार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने अपनी दृष्टिकोण बदली, इसलिए हमने अपना पूरा 5जी स्टैक देश में ही विकसित किया. अब हम तेजी से मेड-इन-इंडिया 6जी की ओर बढ़ रहे हैं.
जीएसटी में कटौती से भारत में दीर्घकालिक ऑटो मांग और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा: HSBC रिपोर्ट
सरकार GST स्लैब को सरल बनाने पर विचार कर रही है. 28 प्रतिशत वाले स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दरों के ऊपर लगाया गया सेस भी समाप्त किया जा सकता है.
TV-AC पर 18%, ऑनलाइन गेमिंग पर 40%… दिवाली से पहले GST रेट में कुछ इस तरह का हो सकता है बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में अधिकांश वस्तुओं को दो मुख्य स्लैबों - 5% और 18% - के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.
पिछले 5 वित्त वर्षों में 7.08 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी गई
पिछले पांच वित्त वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक 91,370 मामलों में कर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में 7.08 लाख करोड़ रुपए की वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी का पता चला है.
क्या 2 हजार से ज्यादा के UPI लेन-देन पर GST लगाने जा रही सरकार? जानें वित्त मंत्रालय का जवाब
केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जारी किए गए जीएसटी नोटिस राज्य सरकार की ओर से हैं, केंद्र सरकार की ओर से नहीं.
केंद्र सरकार जल्द देने वाली है आम आदमी को राहत! 12% जीएसटी की जगह अब लगेगा 5% GST
भारत सरकार ऐसे सामानों पर जीएसटी कम करने पर विचार कर रही है जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले घरों में डेली यूज में आते हैं. जिसपर सरकार अभी 12 फीसदी जीएसटी ले रही है.
