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Human Rights

सुप्रीम कोर्ट ने असम में मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच हुए 171 पुलिस एनकाउंटर्स की जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. याचिकाकर्ता ने फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि सरकार ने इसे सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने की साजिश बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरे देश का मामला है और याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने को कहा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में छात्रों के जहरीली गैस से बीमार होने के मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. 22 जनवरी को एक सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहे धुएं के कारण 38 छात्र बीमार हो गए थे.

2 दिसंबर को तालिबान के मंत्री हिबतुल्लाह अखुंदजदा ने एक फरमान जारी कर महिलाओं की मेडिकल शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया.

मेरिल स्ट्रीप ने तालिबान के शासन के तहत महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की अपील की.

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