आइपैक मामले को संविधान पीठ में भेजने की पश्चिम बंगाल सरकार ने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में आइपैक मामले की सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने इसे संविधान पीठ को भेजने की मांग की है. कोर्ट ने छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के पहुंचने पर तल्ख टिप्पणी की.
आई पैक मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को सुनवाई करेगा।
पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित 'आई-पैक' (I-PAC) मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 18 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहुंचने पर सॉलिसिटर जनरल ने इसे 'शॉकिंग' बताया है.
आई-पैक मामले में ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दो-टूक, कहा-‘सुनवाई योग्य नहीं ED की याचिका’, 18 फरवरी को अगली सुनवाई
आई-पैक छापेमारी मामले में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. बंगाल पुलिस का कहना है कि रेड के दौरान अधिकारियों ने पहचान छिपाई थी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी.
आई पैक मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल में I-PAC के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुए भारी बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है. ममता सरकार ने ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. जबकि ईडी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.
आई-पैक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ED के आरोपों को बताया फर्जी, पुलिस कमिश्नर बोले- ‘ED अधिकारियों को रिट याचिका का हक नहीं’
पश्चिम बंगाल ‘आई पैक’ मामले में राज्य सरकार, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाब दाखिल किया है.
आई-पैक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले I-PAC मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य सरकार के बीच विवाद गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है.
‘सिर्फ चुनाव के समय मनी लॉन्ड्रिंग?’ बंगाल ED रेड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
ED vs I-PAC Supreme Court Hearing: पश्चिम बंगाल में I-PAC पर ईडी की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल किया.
