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विदेश सचिव ने कहा, "मुझे यकीन है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत का पक्ष रखेंगे." उन्होंने कहा, "बोर्ड के निर्णय एक अलग मामला है... लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संबंध में मामला उन लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए जो इस देश को बचाने के लिए उदारतापूर्वक अपनी जेब ढीली करते हैं."

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अच्छी स्थिति में है. IMF ने भी अगले दो वर्षों तक भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है.

News of Executive Director of IMF: डॉ. कृष्णमूर्ति, जो पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, को हाल ही में IMF में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की वृद्धि क्षमता को IMF और विश्व बैंक ने स्वीकार किया है. उन्होंने 2047 तक "विकसित भारत" बनाने का लक्ष्य साझा किया और सूर्योदय क्षेत्रों पर जोर दिया.

IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने कहा कि बोर्ड में बैठने के बाद से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दुनिया भारत को लेकर आशावादी है. भारत ने जिस तरह का सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा लागू किया है, उसका मेरे बोर्ड के लगभग हर सहयोगी ईमानदारी से सराहना करते हैं.

IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भारत की समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को यदि $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उत्पादन क्षमता और धन सृजन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, वैश्विक वृद्धि अप्रैल 2024 के विश्व आर्थिक आउटलुक पूर्वानुमान के अनुरूप होने का अनुमान है, जो 2024 में 3.2 प्रतिशत और 2025 में 3.3 प्रतिशत है.

IMF द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बार फिर खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गलत पक्ष में पाया है.

पीएम मोदी का सपना है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने. ऐसे में अगर भारत जापान से आगे निकल जाता है तो इस दिशा में यह बड़ी सफलता होगी.

India-Pakistan: फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे साथ व्यापार संबंध खत्म कर लिए थे. इसके बाद अगस्त 2019 भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सीधे व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया था.