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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं किसान बंधुओं से कह रहा हूं कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे. हमें समाधान के लिए खुले मन से चर्चा करने की आवश्यकता है.

भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने कुछ साल पहले 'नेट जीरो मिशन' लॉन्च किया था. इसका उद्देश्य 2050 तक भारत को दुनिया के सबसे बड़े नेट जीरो बिल्डिंग और बिल्ट एनवायरनमेंट में से एक बनाना है. इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अदालत केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बावत निर्देश जारी करें और 1991 के पूजा स्थल कानून के निर्वहन सभी के द्वारा करने का आदेश दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित कानून से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया जा सके.

1984 बैच के आईपीएस अधिकारियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में अपने रि-यूनियन होने का जश्न मनाया. जिनसे उनके 40 साल पहले की यादें ताजा हो गईं.

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत, सरकार नए और उभरते हुए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बिजनेस को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें.

झारखंड चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद इंडिया अलायंस के विधायकों ने हेमंत सोरेन को आज औपचारिक तौर पर अपना नेता चुना. अब 3 दिन बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा.

Parliament Session: संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक दिन बाद 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है. संविधान दिवस का यह कार्यक्रम पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है. पदाधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष संघ अपने ‘पंच परिवर्तन’ को जन-जन तक पहुंचाने को संकल्पित है. प्रेरणा विमर्श-2024 पंच परिवर्तन की विचार धारा को आगे बढ़ा रहा है.

आर्य महाकुंभ में कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग देश को जातियों में बांटकर विभाजन करना चाहते हैं. ये वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक 80 वर्षीय प्रोफेसर खालिद जहांगीर काजी का OCI कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया.