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Jitendra Singh

केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 से फरवरी 2025 तक 56 लाख से अधिक जन शिकायतों का निपटारा किया. CPGRAMS के माध्यम से समाधान प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाया गया है.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'सुशासन के लिए अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी' सम्मेलन में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई.

WMO प्रमुख ने कहा कि 2024 ऐसा पहला कैलेंडर वर्ष भी बन जाएगा जिसका औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक (Pre-Industrial) औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेरिस समझौता खत्म हो गया है.

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिक्तियों का होना और भरना, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है.

भारत का बायोटेक क्षेत्र अब वैश्विक मानकों पर खड़ा है, जो भारतीय उद्योग के लिए एक अहम उपलब्धि है. देश का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP-26 में घोषित किया था.

जितेंद्र सिंह ने सदन को यह भी बताया कि 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता तिगुनी होकर 22,480 मेगावाट होने का अनुमान है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि डीएआरपीजी/एनसीजीजी ने लोक प्रशासन, लोक नीति और शासन सुधार के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) परियोजना के हिस्से के रूप में जॉब फेयर आयोजित किए जाते हैं.

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 26 नवंबर, 2024 तक तैयार किए जाने वाले 1 करोड़ डीएलसी में से 30,34,218 यानी 30 प्रतिशत से अधिक चेहरे के प्रमाणीकरण (Face Authentication) के माध्यम से तैयार किए गए थे.

जितेंद्र सिंह ने मौजूदा प्रशासन के तहत जबरदस्त उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पिछले नौ वर्षो में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है.