कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटे देश के नामी कानूनविद, सुप्रीम कोर्ट के विदा हो रहे 7 जजों को किया गया सम्मानित
अखिल भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता संघ ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुप्रीम कोर्ट के 7 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में जजों के न्यायिक योगदान और संविधान की रक्षा में उनकी भूमिका की सराहना की गई.
यूपी गैंगेस्टर एक्ट के संविधान वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के कड़े प्रावधानों की जांच करने को तैयार है. कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर 3 जजों की बेंच को मामला सौंप दिया है.
नई परंपरा की शुरुआत! जस्टिस बीआर गवई ने पेश की की मिसाल; CJI सूर्यकांत के लिए तत्काल छोड़ा सरकारी कार
निवर्तमान CJI जस्टिस बीआर गवई ने भी एक अभूतपूर्व मिसाल पेश की. जस्टिस गवई ने नए CJI के लिए कार राष्ट्रपति भवन में छोड़ दी और खुद वहां से दूसरी कार में रवाना हुए.
जस्टिस सूर्यकांत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रुप में शपथ लेने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस सूर्यकांत को देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद शुभकामनाएं दी हैं. वे राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए. सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई.
जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53 वें मुख्य न्यायाधीश, बोले लंबित मामलों की संख्या कम करना पहला फोकस
जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 वें मुख्य न्यायाधीश बन गए. राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है. उनका पहला फोकस देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना हैं.
CJI बनते ही क्या करेंगे जस्टिस सूर्यकांत? मीडिया को बताई सबसे बड़ी प्राथमिकता
Justice Surya Kant Top Priority: भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने आज मीडिया से बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के बारे में बताया है.
शिवसेना पार्टी सिंबल मामला:जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश की राजनीतिक पार्टियां हमेशा चुनाव मोड़ में रहती हैं
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों से कहा कि यह तय कर लें कि कौन कितनी देर दलीलों को पेश करेगा.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र में चार हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.
