Karnataka: भूमि आवंटन घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, कांग्रेसी नेता बोले— राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल को निशाने पर लेते हुए विपक्षी दलों भाजपा-जेडीएस पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है.
Karnataka: जानें क्या है MUDA? इस मामले में बुरे फंसे सीएम सिद्धारमैया, राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की दी अनुमति
भाजपा के वरिष्ठ नेता शोभा करनलाजे ने हाल ही में कहा था कि जमीन के लेन-देन का मामला जब से शुरू हुआ तभी से सिद्धारमैया हमेशा अहम पदों पर रहे.
Karnataka: गिरफ्तार हुआ फर्जी सीबीआई अधिकारी, युवाओं को इस तरह से बना रहा था अपना शिकार
पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताता था और बेरोजगार युवाओं से ठगी करता था.
Har Har Mahadev: सावन के महीने में कीजिए भगवान शिव की इन प्रतिमाओं के दर्शन, हजारों साल से स्थापित हैं कई मंदिर
Lord Shiva famous statues in india : भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए पवित्र माने जाने वाला सावन का महीना चल रहा है. यदि इन दिनों आप भगवान शिव की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन करना चाहते हैं तो यह आलेख पढिए-
Karnataka: मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल के 39 स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी नाबालिग, मचा हड़कंप
Food Poisoning In School: दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में रायचूर स्थित मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में 360 स्टूडेंट्स को खाना परोसा गया था. उसके बाद उन्हें उल्टी और मतली की शिकायत होने लगी.
Karnataka ST Fund Scam: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कर्नाटक कांग्रेस ने ईडी की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन किया
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है.
Karnataka ST Fund Scam: बेंगलुरु पुलिस ने ED के दो अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की
यह एफआईआर सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक को इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों को फंसाने के लिए राजी करने का दबाव डालने के लिए दर्ज की गई.
Karnataka Kannadigas Reservation Bill: कर्नाटक में 100% आरक्षण वाला विधेयक क्या है, सरकार इसे क्यों लाई?
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को “कन्नड़ समर्थक” सरकार बताया है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता “कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना” है.
इस राज्य के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब इतने प्रतिशत बढ़ने वाली है सैलरी, सरकार ने किया ऐलान
7th Pay Commission : कर्नाटक में राज्य कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड कर रहे थे और अगस्त में कर्मचारी संघ ने हड़ताल की योजना भी बनाई थी. इस बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
DK Shivakumar: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं.
