सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन पर टिप्पणी: 81 करोड़ लोगों को अनाज कब तक? रोजगार और स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है.
UGC-NET रिजल्ट में देरी को लेकर दिल्ली HC ने शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और एनटीए से मांगा जवाब
याचिका में भारत के शिक्षा प्रणाली में न्याय, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांत को बनाए रखने की मांग की गई है.
CLAT-PG-2025 के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का दिया भरोसा
याचिका में प्रोविजनल उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर कुंजी में कई तरह की गड़बड़ियां है और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरएफ नरीमन ने देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर व्यक्त की चिंता
जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर कहा कि इस कानून को सही तरीके से लागू नही होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.
NGT ने गंगा में सीवेज बहाने को लेकर यूपी सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा, महाकुंभ में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर जताई चिंता
एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी और प्रयागराज दो ऐसी जगह है, जहां देशभर के तीर्थयात्री आते है. कम से कम इन दो जगहों के गंगा जल की शुद्धता को लेकर कार्य करिए.
Delhi High Court के चीफ जस्टिस मनमोहन ने Supreme Court के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी.
पश्चिम बंगाल Cash for Job Scam: TMC युवा नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत
कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी की हिरासत में हैं.
पोर्नोग्राफी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, Raj Kundra के आवासों और दफ्तरों पर छापेमारी
यह कार्रवाई अश्लील सामग्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की गई गतिविधियों के खिलाफ की गई है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की आदेश पर लगाई रोक, राजस्थान सरकार का दावा बरकरार
राजस्थान सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास नहीं है. सरकार का कहना है कि कोर्ट को इस संबंध में गलत जानकारी दी गई थी और बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के पास है.
