Delhi High Court के चीफ जस्टिस मनमोहन ने Supreme Court के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी.
पश्चिम बंगाल Cash for Job Scam: TMC युवा नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत
कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी की हिरासत में हैं.
पोर्नोग्राफी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, Raj Kundra के आवासों और दफ्तरों पर छापेमारी
यह कार्रवाई अश्लील सामग्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की गई गतिविधियों के खिलाफ की गई है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की आदेश पर लगाई रोक, राजस्थान सरकार का दावा बरकरार
राजस्थान सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास नहीं है. सरकार का कहना है कि कोर्ट को इस संबंध में गलत जानकारी दी गई थी और बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के पास है.
PFI के पूर्व प्रमुख ई अबूबकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सर्दियों की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई
2022 में NIA ने PFI पर कार्रवाई के दौरान अबूबकर को गिरफ्तार किया, आरोप है कि संगठन ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और कैडर को प्रशिक्षित करने के शिविर आयोजित किए.
अमानतुल्लाह खान द्वारा जमा की गई FD को सत्यापित करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया समय
Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा जमा की गई एफडी को सत्यापित करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है.
महाठग सुकेश चंद्रशेखर का जैकलीन को पत्र: आरोप साबित होने पर 1.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति सरकार को सौंपने का किया वादा
इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दीवाली के मौके पर जैकलीन को पत्र लिखा था. लेटर में सुकेश ने जैकलीन से अपने जेल से जल्द रिहा होने और एक्ट्रेस से मिलने का वादा भी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने Jindal Saw को 70 लाख डॉलर भुगतान के मामले में GAIL की अपील की खारिज
यह मामला सॉ पाइप्स लिमिटेड (अब जिंदल सॉ लिमिटेड) के GAIL को पाइपों की देरी से आपूर्ति करने से संबंधित है.
सात साल की बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में दोषी को 7 साल की सजा बरकरार, पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी को सुनवाई गई सात साल की सजा को बरकरार रखा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का खास निर्देश
Delhi High Court: हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) से जुड़े होने और उसे समर्थन देने के लिए दोषी ठहराई गई दो महिलाओं की जेल अवधि को संशोधित करते हुए की.
