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Ministry of Home Affairs

केंद्र सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी एडल्ट ऐप्स के जरिए बैंक खाते खाली करने वाला नया स्कैम सामने आया है. गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर बचाव के तरीके बताए हैं.

हाई लेवल कमेटी ने केन्द्रीय गृह मंत्री को बताया कि वह जमीनी स्तर की सीधी जानकारी के हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का दौरा करेगी.

देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के दो साल पूरे होने पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. 1 जनवरी 2027 से देश भर के थानों में पूरी तरह 'डिजिटल इन्वेस्टिगेशन' प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसमें एफआईआर से चार्जशीट तक का सफर ऑनलाइन होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 'लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' (LPMS) लॉन्च करेंगे, जो देश के 15 लैंड पोर्ट्स के संचालन को एयरपोर्ट की तरह डिजिटल और हाईटेक बनाएगा. इसके जरिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी, जिससे सीमा पार व्यापार आसान होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में देश के बॉर्डर क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और सुरक्षा संबंधी बैठकों में हिस्सा लेंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में संयुक्त बैठक कर ठोस सुरक्षा उपाय तय करने के निर्देश दिए हैं.

खाकी के गलियारों में अब 'सेंट्रल एक्सपीरियंस' जरूरी हो गया है. गृह मंत्रालय ने IPS कैडर के नियमों में बदलाव करते हुए 2 साल की केंद्र सेवा को अनिवार्य कर दिया है. यह नियम IAS की तर्ज पर लागू किया गया है.

जामिया हमदर्द में 17 जनवरी 2026 को “वतन को जानो” थीम पर छठा कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के 100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया.

Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.