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Modi government

MSP Hike: मोदी सरकार ने अब तक 256.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की एमएसपी पर खरीद की, 21 लाख किसानों को 62,156 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद दर्ज.

वर्षों की राजनीतिक बहस के बाद केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मुख्य जनगणना का हिस्सा बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे सामाजिक न्याय और सटीक नीति निर्माण को बल मिलेगा.

मोदी सरकार ने गन्ने का FRP बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया है. इससे 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. यह उत्पादन लागत से 105% अधिक है. चीनी मिलों पर सख्ती भी बढ़ेगी.

Caste Census In India: मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी. नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया, कांग्रेस ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया. केशव प्रसाद मौर्य ने इसे ऐतिहासिक बताया, लेकिन आईपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की मांग की.

Nationwide Caste Census: मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे समाज की वास्तविक स्थिति को आंकड़ों के माध्यम से समझा जा सकेगा.

Mudra Yojana Empowers Youth: मुद्रा योजना ने अनेक युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई राह दिखाई है. लोन लेकर उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए और अब दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं.

भारत ने रक्षा, अंतरिक्ष, और तकनीकी क्षेत्रों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है. मोदी सरकार के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है, और वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है.

Indian Government Schemes: देश में बहुत-से व्यापारियों ने मुद्रा योजना से बिना गारंटी लोन पाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाई दी. इस योजना ने छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई.

मोदी सरकार ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1300 करोड़ रुपये की आपदा राहत सहायता मंजूर की. यह राशि आपदा प्रतिक्रिया कोष के अतिरिक्त है.

Waqf Amendment Bill in Parliament: आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस हुई. अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा. विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर अडिग रही.