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Modi government

Defence Export: भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो 62.66% की रिकॉर्ड वृद्धि है. ‘मेक इन इंडिया’ और सरकारी नीतियों ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) के कारण बस्तर और रेड कॉरिडोर के क्षेत्र में आदिवासी विकास पिछड़ा रहा है.

8th Pay Commission Update: भारत में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तैयारी शुरू हो गई है. ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. सैलरी में 20-35% बढ़ोतरी की उम्मीद है, कर्मचारी 31 मार्च तक फीडबैक दे सकते हैं.

गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का स्वागत किया है.

देश में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो जाएंगी, जिनमें से 273 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. महिला आरक्षण 2029 से लागू होने के आसार हैं. सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर बिल लाएगी.

मोदी सरकार ने बताया कि देश का समुद्री व्यापार पूरी तरह सामान्य है और किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ नहीं है. खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा, पंजाब में ‘बदलाव रैली’ को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है.

Disaster Relief: मोदी सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की. आंध्र, गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों को मिलेगी मदद.

पश्चिम एशिया की जंग के बीच आम लोगों की रसोई को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. इससे एलपीजी की कीमतों में अचानक उछाल और कमी की आशंका कम हो गई है. आम उपभोक्ता अब चिंता मुक्त हो सकते हैं.

मोदी सरकार की कई पहलों ने तकनीकी नवाचार, ग्रामीण उद्यमिता, अकादमिक अनुसंधान और क्षेत्रीय समावेशन को बढ़ावा देकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत किया है.