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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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MP News

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दर्दनाक सड़क हादसे में सिंगर हार्दिक दवे समेत म्यूजिशियन ग्रुप के 4 सदस्यों की मौत हो गई है. यह दुर्घटना उस समय हुई, जब टेंपो-ट्रैवलर बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक से भिड़ गया.

एक तरफ इंद्रदेव उत्तर भारत के साथ- साथ एमपी के कई जिलों में अपनी कृपा बरसा रहे है. बता दें कि एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. कुछ इलाके तो ऐसे हैं, जो भारी बारिश के चलते जलमग्न हो चुके है. कई गांव, खेत, सड़के पानी में डुब गई है. एमपी की सबसे लोकप्रिय नदीं अपने उफान पर है. लेकिन दूसरी तरफ इंद्रदेव की कृपा महाकाल की नगरी में नहीं पहुंच पा रही है. जिसके चलते उज्जैनवासी काफी परेशान है...

Viral News: मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक शख्स अपने दोस्त की शव यात्रा में डीजी लगाकर डांस कर रहा है. जानिए इसके पीछे का क्या कारण है?

MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. कोठी तहसील से एक ऐसा आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि देश में चर्चा को विषय बन गया है.

Protest Ban In MP Vidhan Sabha: मध्य प्रदेश विधासभा में मानसून सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर बैन लगा दिया गया है. आइये जानें इसका कारण और इसपर छाई सियासत पर आए बयान.

मध्य प्रदेश में सांप के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. 2025 के पहले 6 महीनों में ही 4,205 मामले दर्ज हुए हैं. सरकार ने इसे स्थानीय आपदा घोषित कर सर्पमित्रों की भर्ती शुरू की है.

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में Crocodile के सड़कों पर आने का सिलसिला जारी है. ऐसा ही कुछ उस समय देखने को मिला, जब एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया.

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के विकास के लिए ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत इंदौर में हुई है. इस विशेष आयोजन में प्रदेश और देश भर से 1500 से अधिक निवेशक और उद्योगपति शामिल हुए हैं. देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है. राज्य के शहरों का सुनियोजित और आधुनिक विकास करना.

डबरा में दो युवकों के प्रेम प्रसंग में पड़ी देवरानी जेठानी एक साथ घर से नगदी और ज़ेवरात लेकर फरार हो गई हैं.

मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ई-विधान प्रणाली लागू नहीं की जा सकेगी. विधानसभा सचिवालय की ओर से इस बार की कार्यवाही को पूरी तरह पेपरलेस यानी कागज रहित बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह योजना फिलहाल टाल दी गई है. अब यह शीतकालीन सत्र में लागू की जाएगी.

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