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P. Chidambaram

BRICS समेत अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत को होने वाले फायदे पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के सवालों ने सियासी बहस छेड़ दी है. BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए चिदंबरम को ‘नाराज फूफा’ बताया और BRICS की उपयोगिता पर उनके सवालों का जवाब दिया.

सुप्रीम कोर्ट ओडिशा में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई करेगा। मामले में ओडिशा सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन उसे अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने तीखा पलटवार किया है. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई.

सुप्रीम कोर्ट ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगा. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है और डीजीपी पद के लिए अपात्र अधिकारियों को चयन पैनल में शामिल करने का प्रयास कर रही है.

P Chidambaram on Delimitation Bill: पी. चिदंबरम ने दावा किया कि बीजेपी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए NCP-SP और DMK का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.

Former Finance Minister on Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 पर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार की आर्थिक रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने GDP, FDI, MSME, बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे से जुड़ी 10 बड़ी चुनौतियों को गिनाया.

26/11 मुंबई हमले को लेकर दिए बयान के बाद पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं. मंगलवार को उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका था.

पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने खुलास करते हुए बताया कि 26/11 मुंबई हमले के बाद वे पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन वैश्विक दबाव के चलते भारत ने संयम बरता.

चिदंबरम (Chidambaram) ने कहा कि हम जीएसटी में बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार ने आठ साल बाद अपनी गलती को समझा है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने विदेश यात्रा की शर्त के तहत जमा 1 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला जांच में सहयोग और यात्रा शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं.