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Pending Cases

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 8वीं पुण्यतिथि पर “रिस्पेक्ट इंडिया” द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीजेआई सूर्यकांत शामिल हुए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय अतिरिक्त जजों की आवश्यकता है, क्योंकि कई संवैधानिक पीठ से जुड़े मामले लंबित हैं.

क्या करोड़ों का बजट और ई-कोर्ट प्रोजेक्ट भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार को बदल पाएगा? 5.4 करोड़ से ज्यादा लंबित मुकदमों और बुनियादी सुविधाओं की कमी.

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए नई दिशा निर्देश जारी की हैं. अब आरोपी ऑनलाइन भुगतान कर सकेगा और समन डिजिटल माध्यम से भेजा जाएगा.

CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 1 फरवरी को राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन होगा, जिसमें लंबित मामलों को कम करने, शाम की अदालतें शुरू करने और डिजिटल न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया

नालसा ने 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.45 करोड़ मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया. राजस्थान में इसका आयोजन 21-22 दिसंबर को होगा, जहां समझौता योग्य विवादों का निपटारा होगा.