सुप्रीम कोर्ट ने बरेली कोर्ट की लव जिहाद टिप्पणी हटाने की याचिका की खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई टिप्पणी हटाने से इनकार किया, कहकर कि यह आपराधिक मामले से संबंधित था और जनहित याचिका के रूप में नहीं सुनी जा सकती.
“अदालत काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती”, बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि ये आपको शानदार विचार कैसे मिले.
नहीं बढ़ेगी MCD पार्षदों को आवंटित होने वाली राशि, दिल्ली हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों को प्रति वर्ष आवंटित होने वाली राशि को 15 करोड़ रुपए करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर नई PIL पर SC का सुनवाई से इनकार, अदालत ने याचिकाकर्ता से कही ये बात
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि गलत एक्शन की स्थिति में दोषी अधिकारियों से ही मुआवजे की रकम वसूली जाए. इसके साथ ही उसके खिलाफ उचित कदम उठाया जाए.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार पैनल की रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों पर भारतीयों का डेटा चुराने का आरोप! हाई कोर्ट में दायर हुई PIL
याचिका में कहा गया है कि विदेशी ट्रेवल कंपनियों के माध्यम से की जाने वाली विदेश यात्रा भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी में सेंध लगा सकती है!
सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 मार्च को होगी SC में सुनवाई, इसलिए दायर हुई थी याचिका
Crpc की धारा 64 को चुनौती दी गई है. इस धारा के मुताबिक अदालत का समन आरोपी की ओर से उसके घर की महिला स्वीकार नहीं कर सकती. उसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है.
Rajasthan News: “डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक”, दोनों उपमुख्यमंत्रियों के खिलाफ दायर हुई PIL
PIL against both Deputy CM: देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में बंपर जीत हासिल हुई है. जिसके बाद बीजेपी इन तीनों राज्यों में सरकार बनाई है.
