फतेहपुर DM को कोर्ट का निर्देश, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिलाधिकारी से दो बार आदेश के बावजूद गांव सभा और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हटाए जाने पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की है.
क्या वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों का अतिक्रमण है? दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को दिए जांच के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
इंटरनेट कीमत नियमन की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया वैकल्पिक उपाय तलाशने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं. याचिकाकर्ता को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की सलाह दी गई.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के अवैध निर्माण पर जनहित याचिका खारिज की, केवल तीन दुकानों को चुनने पर जताई आपत्ति
दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण तोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि केवल तीन दुकानों को ही क्यों चुना गया और उन्होंने पहले क्या कदम उठाए.
रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद करेगा सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एमसीडी स्कूलों और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की याचिका पर 10 दिन बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रोहिंग्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करने का समय दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को यातायात प्रबंधन योजनाओं में पूरा सहयोग देने का दिया निर्देश, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पोस्टल बैलेट की याचिका खारिज की, मौजूदा नियमों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेजर मनीष भटनागर की कारगिल युद्ध की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की, पढ़ें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेजर मनीष भटनागर की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध से पहले और उसके दौरान की घटनाओं की समीक्षा की मांग की थी.
प्रयागराज महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में 30 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में हादसे की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली को खत्म करने की याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमानी और अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए इसे संशोधित करने की मांग की गई थी.
