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दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं. याचिकाकर्ता को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की सलाह दी गई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण तोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि केवल तीन दुकानों को ही क्यों चुना गया और उन्होंने पहले क्या कदम उठाए.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एमसीडी स्कूलों और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की याचिका पर 10 दिन बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रोहिंग्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करने का समय दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेजर मनीष भटनागर की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध से पहले और उसके दौरान की घटनाओं की समीक्षा की मांग की थी.

प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में 30 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में हादसे की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमानी और अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए इसे संशोधित करने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई टिप्पणी हटाने से इनकार किया, कहकर कि यह आपराधिक मामले से संबंधित था और जनहित याचिका के रूप में नहीं सुनी जा सकती.