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सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन को आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नियत ठीक नहीं लग रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईआरएस अधिकारी बी. बालमुरुगन की जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों से वीर सावरकर की तस्वीरें हटाने और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने से रोकने की मांग की थी.

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए नस्लीय हमले और उनकी मौत के बाद दायर जनहित याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की न्यायिक जांच की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट और देशभर के हाई कोर्ट्स में जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका को भी चिंता में डाल दिया है. जहां एक ओर जनहित याचिकाएं सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मौलिक अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बनी हैं, वहीं दूसरी ओर कई याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट और न्यायिक समय की बर्बादी भी साबित हो रही हैं.

देश के सभी भवनों को भूकंप-रोधी बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि वह मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है.

देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर किया गया है. दायर जनहित याचिका में दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुचने की बात कही गई है.

ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और बच्चों को बीएनएस कानून के तहत पीड़ित के रूप में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

E-20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जनहित याचिका में मांग की गई थी कि वाहन के प्रदर्शन पर इथेनॉल के प्रभावों पर चिंताओं को उजागर किया जाए.