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मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हम याचिका की मेंटलएबिलिटी पर आदेश सुरक्षित रख रहे है. मामले की सुनवाई के दौरान पीएफआई कि ओर से पेश वकील ने कहा कि हर न्यायाधिकरण न्यायिक कार्य करता है कुछ के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है.

यह मामला देश में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के लिए युद्ध छेड़ने की साजिश में कथित संलिप्तता से जुड़ा है. एनआईए के मुताबिक देश भर में पीएफआई मामलों में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता ओएमए सलाम को तीन दिन के लिए केरल जाने की अनुमति दी, यात्रा का खर्च खुद उठाने का आदेश दिया, और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त रखी.

Enforcement Directorate Raids: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के खिलाफ छापेमारी की है.

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में भले ही मामला लंबित क्यों ना हो, लेकिन निचली अदालत मेरिट के आधार पर याचिका पर कानूनन विचार कर सकता है. इस मामले में दाखिल पांचवे चार्जशीट राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ दाखिल किया जा चुका है.

अबूबकर की ओर से पेश गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कम से कम उसे घर में नजरबंद रखा जाए. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि अगर आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.

2022 में NIA ने PFI पर कार्रवाई के दौरान अबूबकर को गिरफ्तार किया, आरोप है कि संगठन ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और कैडर को प्रशिक्षित करने के शिविर आयोजित किए.

सितंबर 2022 में एनआईए की छापेमारी एवं पूरे देश भर में की गई कार्रवाई में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था.

एनआईए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आज (11 अक्टूबर) को देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है.

पीएफआई के लिए काम करने के लिए सिमी के पूर्व सदस्यों के एक गुप्त समूह को तैयार करने में अनवर की महत्वपूर्ण भूमिका थी.