UPSC परीक्षा में दिव्यांगों की अनदेखी? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और UPSC को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रूप से बीमार और अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है.
शाहीन बाग इलाके में एक खुली सीवर लाइन से रिसाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीनबाग इलाके में खुले सीवर रिसाव की समस्या पर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को तुरंत रिसाव रोकने और इलाके की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया हैं.
बिना बजट और बिना आदेश के रातों-रात बन गया हेलीपैड! उद्घाटन की तैयारी पूरी, पर खर्च का हिसाब ‘लापता’
मंडला जिले के टाटरी में ‘पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा’ के उद्घाटन से पहले बने अस्थायी हेलीपैड ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया हैं.
दिल्ली के द्वारका इलाके में पेड़ों की छंटाई के मामले में जारी किया बड़ा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने द्वारका में पेड़ों की छंटाई के लिए पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम को संयुक्त सर्वेक्षण कर चार सप्ताह में आवश्यक पेड़ों की छंटाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मानसून में पेड़ गिरने से होने वाली जान-माल की हानि को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, राजपूताना राइफल्स के लिए फुट-ओवर ब्रिज निर्माण योजना को अंतिम रूप दें
दिल्ली हाईकोर्ट ने छावनी क्षेत्र में परेड मैदान जाने वाले राजपूताना राइफल्स के जवानों की सुविधा के लिए फुट-ओवर ब्रिज निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने और जलभराव रोकने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को बड़ा आदेश, नाथू कॉलोनी Flyover की मरम्मत के लिए तीन महीने का दिया समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाथू कॉलोनी चौक के पास स्थित एक दशक पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी और डीटीटीडीसी को तीन महीने का समय दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार और PWD को निर्देश, चिड़ियाघर और मथुरा रोड के पास फुट ओवरब्रिज बनाने पर निर्णय लें
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने प्रतिवादियों को एक समय सीमा के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दिए निर्देश, सभी वॉशरूम का करें निरीक्षण
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी Washroom स्वच्छ व सुरक्षित हों और उसमें सभी सुविधाएं हो.
UP News: वाराणसी में 90 करोड़ की लागत से बनी सड़क बारिश में धंसी, वीडीए ने निर्माण कंपनी पर ठोंका 50 लाख का जुर्माना
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बारिश में नवनिर्मित सड़क के अचानक धंसने के बाद सख्त कार्रवाई की है. वीडीए ने सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए 50 लाख का जुर्माना लगाया है.
UP News: यूपी के PWD विभाग ने खड़ंजा बन चुकी सड़कों को नहीं कराया गढ्ढा मुक्त, सरेंडर कर दिए 8914 करोड़ रुपए, एक्शन की तैयारी में सरकार
2022-23 में 24590 करोड़ बजट का प्राविधान किया गया था. इसके तहत सड़कों, सेतुओं व भवन मद में व्यवस्था की गई थी लेकिन दिसम्बर 2022 तक बजट खर्च करने की रफ्तार इतनी धीमी रही कि तय समय में बजट पूरा खर्च ही नहीं हो सका.
