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EC uploaded bond data on website: चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बाॅन्ड की सूची को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. सूची के अनुसार पोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, सन फार्मा जैसी कंपनियों ने पार्टियों को डोनेशन दिया.

बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.

एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को न दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है. दानिश अली ने कहा कि, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में कोई भी जानकारी 26 मिनट में दी जा सकती है.

सोमवार को Supreme Court ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए.

Supreme Court Judgement On Electoral Bond: चुनावी बांड योजना के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया. इस फैसले में कई अहम बातें कही गईं. यह फैसला पांचों जजों ने सर्वसम्मति से सुनाया, लेकिन एक जज के तर्क कुछ अलग थे.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसेट्स, ब्रांच और कस्टमर्स की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है. इसे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने का गौरव प्राप्त है. इस बैंक की स्पेशल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (MODS) को यहां जानिए...

पीएम ने लिखा, "जून 2014 में, उत्तर प्रदेश ने मामूली 1.65 लाख आईटीआर फाइलिंग की सूचना थी, लेकिन जून 2023 तक, यह आंकड़ा बढ़कर 11.92 लाख हो गया."

अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है. हर माह की भांति इस महीने भी बैंकों में छुट्टियां पड़ने वाली हैं. ऐसे में आपको बैंक से जुड़े जरूरी काम करना है तो आप जरूर करें लेकिन बैंक जाने से पहले यह देख लें कि आपका बैंक खुला है या फिर छुट्टी के कारण बंद है.