चुनावी बॉन्ड की संख्या का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फिर फटकारा, जारी किया नोटिस
कोर्ट ने कहा कि एसबीआई ने 11 मार्च के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड के संबंध में बैंक को सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश दिया था.
EC ने बाॅन्ड का डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड, फ्यूचर गेमिंग ने दिया सबसे अधिक 1368 करोड़ का डोनेशन
EC uploaded bond data on website: चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बाॅन्ड की सूची को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. सूची के अनुसार पोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, सन फार्मा जैसी कंपनियों ने पार्टियों को डोनेशन दिया.
अधिक समय की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद SBI ने चुनाव आयोग को Electoral Bonds का डेटा सौंपा
बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
Electoral Bond Issue: “दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?” SBI 26 दिन में भी चुनावी बॉन्ड पर नहीं दे सकी जानकारी, दानिश अली ने बताया ये कारण
एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को न दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है. दानिश अली ने कहा कि, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में कोई भी जानकारी 26 मिनट में दी जा सकती है.
Electoral Bonds का ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ाने की SBI की याचिका Supreme Court ने खारिज की, 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा
सोमवार को Supreme Court ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी.
चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी SBI की अर्जी पर सुनवाई, जानें क्या है मामला
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.
Electoral Bond Scheme: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, लगाए गए ये आरोप
एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए.
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत 4 जजों का सर्वसम्मति से फैसला, जस्टिस संजीव खन्ना के तर्क अलग; जानें- क्यों बैन हुई चुनावी बॉन्ड योजना?
Supreme Court Judgement On Electoral Bond: चुनावी बांड योजना के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया. इस फैसले में कई अहम बातें कही गईं. यह फैसला पांचों जजों ने सर्वसम्मति से सुनाया, लेकिन एक जज के तर्क कुछ अलग थे.
SBI MODS : जानिए क्या है SBI की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, मिलेगा FD वाला ब्याज
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसेट्स, ब्रांच और कस्टमर्स की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है. इसे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने का गौरव प्राप्त है. इस बैंक की स्पेशल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (MODS) को यहां जानिए...
“आर्थिक समृद्धि के शिखर पर देश…”, PM Modi ने बताया 9 सालों में कितना बदला भारत
पीएम ने लिखा, "जून 2014 में, उत्तर प्रदेश ने मामूली 1.65 लाख आईटीआर फाइलिंग की सूचना थी, लेकिन जून 2023 तक, यह आंकड़ा बढ़कर 11.92 लाख हो गया."
