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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 42 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.

ठंड का सितम पूरे देश में जारी है...इसको लेकर कई प्रदेशों में स्कूल कालेजों का छुट्टियां भी हो गई है...कहीं तो ठंड इतनी है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है...इसी बीच खबर हरियाणा से आ रही है...जहां हरियाणा सरकार के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामलों पर भी स्पष्ट किया कि आरक्षण कानून और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही लागू होगा.

बिहार में 20 नवंबर 2025 को नई सरकार का गठन हो गया, जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ ही 26 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम ने सभी का ध्यान खींचा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश विधायक न होने के बावजूद मंत्री बनाए गए, जिससे विपक्ष ने तुरंत परिवारवाद का आरोप लगाया।...

Bihar Election 2025 में मतगणना से पहले ही Tejashwi Yadav के CM बनने की चर्चा तेज हो गई है। आखिर कैसे और क्यों सामने आई यह राजनीतिक कहानी? क्या इसमें कोई बड़ा चुनावी मोड़ छिपा है? जानिए इस रिपोर्ट में पूरे मामले की सच्चाई और Bihar की राजनीति पर इसका असर।

Supreme Court on Acid Attack: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी और निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने नालसा को निर्देश दिया कि मुआवजा समय पर मिले और पीड़ित विधिक सेवा अधिकारियों से संपर्क करें.

राजस्थान के अजमेर स्थित ऐतिहासिक अनासागर झील की सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार झील संरक्षण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है.

कोर्ट ने वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) (zzzzn) को असंवैधानिक करार दिया और स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लॉटरी की बिक्री पर सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती.

Government Scheme: ईएसआईसी स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को फ्री में इलाज से लेकर परिवार को पेंशन की सुविधा दी जाती है.