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supreme court of india

Supreme Court: सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं हो सकती. पूरे देश में समान सुविधाएं और सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.

अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. निर्मोही अखाड़े ने याचिका दायर कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है और वित्तीय लेनदेन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने व ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है.

Jantar Mantar Protest: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल में भर्ती कराए जाने और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई को पत्र लिखकर वांगचुक और अन्य अनशनकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति देने की मांग की है.

Supreme Court: गाजियाबाद में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों के असंवेदनशील रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि इलाज से इनकार करने वालों को अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' लिखने का कोई हक नहीं है.

Ram Setu Case: रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है. स्वामी के स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके वकील ने यह समय मांगा. याचिका में कहा गया है कि रामसेतु ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुफ्त रेवड़ियां बांटने के वादों के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि फिलहाल कोर्ट के पास बहुत काम है. इस मामले में पहले कोर्ट ने करदाताओं के पैसे की बर्बादी और तुष्टिकरण की राजनीति पर चिंता जताई थी.

Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सभी राज्यों को मानवीय आधार पर तीन महीने के भीतर एक ठोस और स्पष्ट रिहाई नीति बनाने का आदेश दिया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी.

Supreme Court on Third Language: कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट कहा कि 10वीं बोर्ड का दबाव छात्रों पर पहले से होता है, ऐसे में नई भाषा का बोझ बेवजह है. अदालत ने इसे कक्षा 6 से ही शुरू करने का सुझाव दिया है.

Supreme Court Bulldozer Rules: बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हर मामले के अलग-अलग तथ्य हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अब राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें.

अखिल भारतीय वरिष्ठ अधिवक्ता संघ ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुप्रीम कोर्ट के 7 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में जजों के न्यायिक योगदान और संविधान की रक्षा में उनकी भूमिका की सराहना की गई.