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supreme court of india

Supreme Court : 2024 हल्द्वानी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल मलिक की जमानत के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि केवल थाने में आगजनी से UAPA लागू नहीं होता.

Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर के पास की जमीन (खसरा नंबर 596) पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने की अस्थायी अनुमति दी है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस स्थान पर नमाज के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.

Supreme Court: तमिलनाडु के बहुचर्चित टासमैक शराब घोटाला मामले में मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद द्रमुक नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की जल्द सुनवाई की मांग पर 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है.

Supreme Court: चंडीगढ़ में 2020 के बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर (FIR) रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Bhojshala Dispute MP: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने नमाज के लिए दूर जगह दिए जाने पर आपत्ति जताई है, जबकि कोर्ट ने आदेश के सही पालन के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केरल वक्फ बोर्ड को सरकारी संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला सुनाते हुए पार्श्वनाथ डेवलपर्स को एक हफ्ते के भीतर 12% ब्याज समेत पूरी रकम जमा करने का अंतिम मौका दिया है.

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या दोबारा एसआईटी का गठन किया जा सकता है क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई विशेष अधिकार उत्पन्न नहीं होगा. यह व्यवस्था नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक ही लागू रहेगा.

Supreme Court: जजों पर बिना सबूत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर गुलशन पाहुजा पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में मनगढ़ंत आरोपों से जजों का पूरा करियर दांव पर लग जाता है.