क्या दोबारा जांचा जाएगा असम NRC का डेटा? सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जानिए क्या हैं बड़ी मांगें
Supreme Court Order: असम एनआरसी (NRC) मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में एनआरसी की अंतिम सूची के पुनः सत्यापन और शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है.
मणिपुर हिंसा: पीड़ितों को तुरंत मिले चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए अलग स्पेशल कोर्ट बनाने के निर्देश
मणिपुर हिंसा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनआईए के लिए अलग-अलग 2 स्पेशल कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने जांच में तेजी लाने और पीड़ितों को चार्जशीट देने का सख्त आदेश दिया है.
राम मंदिर के 500-1000 रुपये के चंदे का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जानिए कोर्ट का रुख
Ayodhya Ram Mandir Donation Case:अयोध्या राम मंदिर चंदा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण कोर्ट ने यह फैसला लिया. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी जल्द ही अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपेगी.
राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट से बरी करने के खिलाफ नोटिस जारी
Ramchandra Chhatrapati Murder Case: सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से मिली बरी की राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है.
सुप्रीम कोर्ट में ‘आंखों का पेंच’: हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद फिर दिल्ली पहुंचे अभिषेक बनर्जी
Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उठाया है.
‘ऑडियो क्लिप में की गई थी छेड़छाड़…’, पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह मामले में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दावा
मणिपुर जातीय हिंसा मामले में पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह की वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है. केंद्र और फॉरेंसिक लैब (NFSU) के अनुसार, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई थी.
अदालतों में एआई का कितना इस्तेमाल? CJI सूर्यकांत ने तय की सीमा, बताया न्याय का भविष्य
Technology in Judiciary: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई प्रशासनिक कार्यों में मदद कर सकता है....
टीएमसी सांसद के PA सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट का कवच, लैंड ग्रैब केस में गिरफ्तारी पर स्टे
Calcutta High Court Relief: सलबोनी भूमि कब्जा मामले में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
‘बिना सबूत 22 साल जेल में बीतना बेहद चिंताजनक’: हत्या के मामले में SC ने आरोपी को किया बरी
Supreme Court: तीन महिलाओं की हत्या के मामले में 22 साल से जेल में बंद आरोपी अर्जुन उर्फ टुनटुन को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जांच में खामियों, कमजोर सबूतों और थर्ड डिग्री से ली गई कथित स्वीकारोक्ति पर चिंता जताते हुए आरोपी के पुनर्वास का निर्देश दिया है.
क्या डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे अवैध प्रवासी? SC की सख्ती के बाद केंद्र सरकार का हलफनामा आया सामने
Deportation Rules: बिना राष्ट्रीयता सत्यापन के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट की है.
