बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एडीआर ने दी चुनौती
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. यह याचिका (ADR) ने दाखिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविदा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में कुलपति नियुक्ति विवाद पर केंद्र, यूजीसी और राज्यपाल को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी और राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया है. यह मामला विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक से जुड़ा है.
देशद्रोह मामले में दोषी सिमी नेता सफदर नागोरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग
सिमी के पूर्व महासचिव सफदर नागोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाते हुए मौत होने पर बीमा कंपनी परिवार को मुआवजा देने की बाध्य नहीं है. कोर्ट ने मृतक की पत्नी और परिजनों की याचिका खारिज की.
एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन राहत की मांग को लेकर पहुचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई
HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जजों के अलग होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को आयुषी पटेल की नीट 2024 याचिका पर विस्तृत आदेश जारी करेगा
सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को आयुषी पटेल की नीट 2024 याचिका पर आदेश देगा. आयुषी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनटीए पर ओएमआर शीट फटने का आरोप लगाया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया था.
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा- भारत का संविधान तभी जीवित रहेगा, जब अधिक साहसी और निडर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि भारत का संविधान तभी जीवित रहेगा, जब न्यायपालिका में स्वतंत्र, साहसी और निडर न्यायाधीश होंगे. उन्होंने कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की नींव बताया.
सुप्रीम कोर्ट में 28 साल बाद एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण लागू
सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है. 28 साल बाद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत विभिन्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा.
ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 10.65 करोड़ जुर्माने पर राहत से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने फेमा उल्लंघन के जुर्माने का भुगतान BCCI से कराने की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को 'मूर्खतापूर्ण' बताते हुए पहले ही खारिज किया था.
