तिरुपति मंदिर लड्डू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT को सौंपी जांच की जिम्मेदारी, CBI के डायरेक्टर करेंगे निगरानी
Tirupati Temple Laddu Case: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू में मिलावट की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया है. कोर्ट ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. जिसकी निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे.
मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने किया विरोध
केंद्र ने कहा कि यौन संबंध पति पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है.
आदमखोर तेंदुओं पर राजस्थान सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एनटीसीए के नियमों के उल्लंघन का आरोप
उदयपुर जिलों के गांवों में आदमखोर तेंदुओं का आतंक है. पिछले 12 दिनों में तेंदुए 8 लोगों की जान ले चुका है. राजस्थान के वन विभाग ने उदयपुर जिले में आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए हैदराबाद से एक विशेषज्ञ शूटर को बुलाया है.
महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, हर 15 दिन में ED कार्यालय में उपस्थिति होने का निर्देश
पिछले साल 23 अगस्त को ईडी ने महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए दम्मानी के साथ तीन अन्य को गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पराली जलाने और प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, कोर्ट ने कहा- समस्या के समाधान के लिए कुछ भी नहीं हो रहा
Supreme Court on Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं और प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर कुछ नहीं हो रहा है.
‘जेलों में जातिगत भेदभाव ठीक नहीं’, Supreme Court ने राज्यों के विवादास्पद जेल नियमों को खारिज कर बदलाव का निर्देश दिया
Caste based Discrimination in Jails: कुछ राज्यों की जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफाई का काम सिर्फ अनुसूचित जाति (ST) के कैदियों को सौंपा जाना चौंकाने वाला है.
दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश का रामलीला आयोजन पर क्या होगा असर? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली की सभी सीमाओं पर धारा 163 लगाया गया है, इसके तहत कही भी लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकेंगे, एक स्थान पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे, लोग जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, धरना नहीं दे सकेंगे.
कैश फॉर जॉब मामला: पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
कोलकाता हाईकोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वकील ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य को मिली जमानत का हवाला दिया था.
Bulldozer Actions पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करेंगे, जो सब पर लागू होंगे
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी या दोषी होने मात्र से किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. साथ ही पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षण न मिले.
सोमनाथ मंदिर के आसपास बुलडोजर कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका की जल्द सुनवाई का दिया आश्वासन
अवमानना याचिका में दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह, प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित अवैध विध्वंस बक हवाला दिया गया है.
