Land Scam Case: सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मुख्यमंत्री की जमानत के खिलाफ दायर ED की याचिका खारिज
हेमंत सोरेन पर जमीन से जुड़े मामले में धन शोधन का आरोप है. सोरेन के खिलाफ चल रही जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है. ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था.
Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अगस्त को SC में होगी सुनवाई
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
Bihar Bridge Collapse Case: पुल गिरने की घटनाओं की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता के मुताबिक यह बहुत चिंता की बात है कि बाढ़ जैसे इलाकों में लगातार पुल गिर रहे हैं. बिहार में पुलों की गिरने की ऐसी घटनाएं सही नहीं हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट तत्काल कदम उठाए.
65 फीसदी आरक्षण का मामला: पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस
बिहार सरकार ने याचिका में कहा है कि राज्य में सोशल टेस्ट के बाद ही 65 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया.
LGBTQ+ समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कर डाली ये अजीबोगरीब मांग
LGBTQ+ ने रक्तदान की अनुमति देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार, एनबीटीसी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 2017 के नियमों के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
दिल्ली में रोजाना 11 हजार टन से ज्यादा ठोस कचरा: निपटारा न होने पर MCD को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा— यह बहुत बड़ा खतरा
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ठोस कचरे से निपटने के संबंध में स्थिति दयनीय है. कचरा बढ़ने से यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है.
कांवड़ यात्रा मार्ग के खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर लगी रोक जारी रहेगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
बंगाल और केरल के राज्यपालों द्वारा विधेयक लंबित रखने का मामला: केंद्र सरकार और राज्यपाल के सचिवों को नोटिस जारी
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कई विधेयकों को राज्यपालों ने मंजूरी देने की जगह राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 15 दिन का समय
ईडी का आरोप है कि भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे, जिससे 46,000 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ.
हाई कोर्ट बेवजह ज़मानत पर रोक न लगाएं
ग़ौरतलब है कि देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख क़ैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे क़ैदी ऐसे हैं जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें यदि ज़मानत मिल जाती है तो जाँच एजेंसियाँ या सरकारी पक्ष इसके विरोध में खड़ी हो जाती है।
