कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने से रोकने के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह हलफनामा
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन, 1000 से अधिक मुकदमों का हुआ निपटारा
Special Lok Adalat: सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष लोक अदालत में 1000 से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया.
दिल्ली के रिज इलाके में 1100 पेड़ काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
Delhi Tree Cutting: दिल्ली के रिज इलाके में 1100 पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.
Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की SIT से जांच की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज, हाई कोर्ट जाने का दिया विकल्प
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था.
नाले में महिला और उसके बेटे की डूबने से मौत का मामला, High Court में दायर याचिका पर 5 अगस्त को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है.
LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया था कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिकों और सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन से दूर रखा गया है. हालांकि, LGBTQ+ की ओर से रक्तदान की अनुमति की मांग की जा रही है.
NEET Paper Leak Controversy: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- ISRO के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति को रिपोर्ट के लिए 30 सितंबर तक का टाइम
नीट-यूजी 2024 धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसला दिया. कोर्ट ने सरकार द्वारा गठित समिति में एक मूल्यांकन समिति को गठित करने की बात कही. कोर्ट ने परीक्षा सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने का भी निर्देश दिया है.
‘क्या गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास’, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा- बिभव कुमार CM का PA नहीं था तो वह वहां क्या कर रहा था?
Vibhav kumar Swati maliwal case: मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें सात जजों की संविधान पीठ ने क्या कहा
Supreme Court on Reservation: पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. साथ ही संविधान पीठ ने SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा है.
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आएगा फैसला
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.
