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Telangana

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.

तेलंगाना सीआईडी ने 792 करोड़ रुपये के डिजिटल निवेश घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' के एमडी अमरदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. भारी मुनाफे का लालच देकर हजारों लोगों को ठगने वाला यह आरोपी सोमवार को ईरान से लौटते समय मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया.

हैदराबाद में शुक्रवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और तेलंगाना सरकार के बीच सहयोग के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया.

तेलंगाना के नरसापुर कस्बे में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों को आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई दी है. कई महीनों से कस्बे के अलग-अलग इलाकों में बंदर न केवल घरों में घुसकर खाने-पीने का सामान उठा ले जाते थे.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाकर 42 फीसदी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वंगा गोपाल रेड्डी ने यह याचिका दायर की हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की MBBS डोमिसाइल कोटा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. राज्य सरकार की चार साल की शैक्षणिक योग्यता शर्त पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो मूलतः तेलंगाना से हैं लेकिन पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में गए.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत सीटों का परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के बाद ही संभव है.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में जल विवादों के समाधान के लिए संयुक्त समिति बनाने और श्रीसैलम परियोजना के रखरखाव समेत कई मुद्दों पर सहमति जताई.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बंकाचेरला परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. तेलंगाना सरकार ने परियोजना की वैधता और मंजूरी को लेकर सवाल उठाए हैं. केंद्र ने समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है.